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मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई, 15 दिनों में दो लाख निदेशक अयोग्य घोषित

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मुखौटा कंपनियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पिछले 15 दिनों के अंदर दो लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित किया है. इन निदेशकों पर गाज इसलिए गिरी है क्योंकि इन्होंने लगातार दो सालों से वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न नहीं भरे थे जो कि कंपनी एक्ट, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

मुखौटा कंपनियों के खिलाफ हाल में हुई कार्रवाई के बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा योग्य घोषित किए गए कुल निदेशकों की संख्या तीन लाख पहुंच गई है. मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि कुल 3,19,637 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है जबकि 2,17,239 कंपनियों को पंजकरण रद्द किया गया है.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये सिर्फ पांच बैंकों से आया डाटा है. उन्होंने कहा कि 30 बैंकों से डाटा मिलने के बाद संख्या और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि बैंकों से मिला डाटा चौंकाने वाला है. अधिकारी ने कहा कि एक मुखौटा कंपनी के पास तो 2100 से भी ज्यादा बैंक खाते हैं.

कंपनी का नाम लिए बिना अधिकारी ने खुलासा कि ऐसी करीब 50 कंपनियां हैं जिनके पास एक से अधिक बैंक खाता है. इन कंपनियों के बैंक खातों की संख्या 450, 600, 900 और 2100 के बीच है. उन्होंने कहा कि ये सभी कंपनियां कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रडार पर हैं और इस मामले में जांच जारी है. उन्होंने कहा कि हम इन कंपनियों के काम करने के तरीके के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकारी ने ये भी बताया कि मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) को आठ सितंबर को एक पत्र लिखकर एक महीने के अंदर जवाब देने को कहा है. इससे पहले 12 सितंबर को मंत्रालय ने करीब एक लाख निदेशकों को अयोग्य घोषित किया था.

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