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पांच राज्यों में घोषित हुए चुनाव, 4 फरवरी को पहला चरण, 11 मार्च को आएंगे नतीजे

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेस कर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होगा। बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होगा।

पांच राज्यों का चुनाव कार्यक्रम एक नजर में

उत्तर प्रदेशः सात चरणों में मतदान

पहले चरण में 73 सीटों के लिए 11 फरवरी के लिए मतदान

दूसरे चरण में 67 सीटें के‌ लिए 15 फरवरी को मतदान

तीसरे चरण की 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान

चौथे चरण की 53 सीटों के लि‌ए 23 फरवरी को मतदान

पांचवे चरण की 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान

छठवें चरण की 43 सीटों के लिए 4 मार्च को मतदान

सातवें चरण की 40 सीटों के लिए 8 मार्च को मतदान

गोवाः एक चरण में मतदान 

सीटः 40

चुनावः 4 फरवरी को

पंजाब: एक चरण में मतदान

सीटः 117

चुनावः 4 फरवरी

उत्तराखंडः एक चरण में मतदान

सीटः 70

चुनावः 15 फरवरी

मणिपुर: दो चरणों में मतदान

सीटः 60
चुनावः 4 मार्च और 8 मार्च

यूपी में 403 सीटों पर इस तरह से संपन्न होगा मतदान

– पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को, दूसरे चरण में 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान
– तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान, चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान
– उत्तर प्रदेश में 6वें चरण में 15 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट, 4 मार्च को मतदान
– पांचवें चरण में 52 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान

गोवा और पंजाब में एक ही चरण में चुनाव होगा 
– गोवा में चार फरवरी को चुनाव, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 जनवरी
– मणिपुर में दो चरणों में मतदान, पहला चरण 4 मार्च को, दूसरा 8 मार्च को
– उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव, पंजाब में भी 4 फरवरी को मतदान

आज से सभी पांच राज्यों में आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों के लिए सख्त कानून 
– उम्मीदवारों को बैंक में अकाउंट खोलवाना होगा और सभी चंदे इसी खाते में जमा कराने होंगे
– उम्मीदवारों को 20 हजार रुपये से ज्यादा का चंदा चेक से लेना होगा, पेड न्यूज पर सख्त नजर होगी
– मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी ध्यान रखेगी कि किसी उम्मीदवार की पब्लिसिटी तो नहीं की जा रही है
– उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में 28 लाख होगी चुनाव में खर्च की सीमा
– मणिपुर में उम्मीदवार 20 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी 
– चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों पर प्रतिबंध होगा

गोपनीयता बनाए रखने के लिए 30 इंच ऊंची स्टील से बनेगी छोटी केबिन
– ईवीएम पर नोटा का उपयोग कर सकेंगे मतदाता, सहयोग के लिए हेल्पिंग बूथ
– चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, पोलिंग बूथ के बाहर जानकारियों वाले पोस्टर लगाए जाएंगे
– डिफेंस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में तैनात जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलट से डाल सकेंगे वोट
– मतदाताओं को कलरफुल वोटर गाइड भी उपलब्ध कराई जाएगी

एक साथ होंगे पांच राज्यों में चुनाव : चुनाव आयोग 
– उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में 16 करोड़ से ज्यादा लोग लेंगे हिस्सा
– कुल 690 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव, इनमें 26 सीट दलित प्रत्याशियों के लिए रिजर्व
– 11 मार्च को सभी पांच राज्यों में एक साथ शुरू होगी मतगणना

सभी पांच राज्यों में लागू हुई आचार संहिता

उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे के करीब प्रेस कांफ्रेंस बुला चुनाव तारीखों की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही पांच राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी प्रभाव में आ गई।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है जबकि चार राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च तक पूरा हो रहा है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। सभी राज्यों के परिणाम एक साथ 11 मार्च को आएंगे।

आयोग ने कैबिनेट सचिव और चुनाव वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में पहले की तरह ही निर्देशों का एक पुलिंदा भी भेजा दिया था, जिन्हें वे घर ले जाकर पढ़ सकें और चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर सकें। इसमें आयोग ने पूरी सूची तैयार की है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

मसलन, सार्वजनिक स्थल के दुरुपयोग, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना, राज्य सरकार की वेबसाइटों से राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें हटाना और सत्तारूढ़ पार्टी के विज्ञापन के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल का ख्याल रखना आदि।

आयोग ने राजनीतिक दलों को भी याद दिलाया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क करें।

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